दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 7000 कोटी रुपयांची मदत dushkal nidhi जाहीर | २४ जिल्ह्यांचा समावेश पहा संपूर्ण यादी | dushkal nidhi

                                                 

 

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 7000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर | २४ जिल्ह्यांचा समावेश पहा संपूर्ण यादी | dushkal nidhi

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून त्यासाठी सरकारकडून किती रुपये मदत मिळणार या संदर्भात संपूर्ण माहिती आपल्याला या लेखात खाली दिलेली आहे. 

राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे पण बऱ्याच शेतकऱ्यांना माहिती नाही प्रति हेक्टर किती रुपये मदत Dushkal Nidhi मिळणार आहे त्याबद्दल माहिती आपण या लेखात घेत आहोत, दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 7000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे तर या पैशांमधून प्रत्येक शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती रुपये मिळणार याबद्दल माहिती खालील प्रमाणे आहे.

मित्रांनो यावरील व्हिडीओ पाहण्यासाठी YouTube चॅनलला भेट द्या

https://youtu.be/0TVKFr__ZVo?si=exbdj9jcys0MbadL

 

 दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून आर्थिक मदत Dushkal Nidhi देण्यात येत आहे या मदतीसाठी सरकारने 7000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे यामध्ये जिरायती जमिनीसाठी हेक्टरी 8500 रुपये मदत करण्यात येणार आहे जर आपली जमीन बागायती असेल तर बागायती जमीन साठी हेक्टरी 17 हजार रुपये मदत करण्यात येणार आहे तसेच बहुवार्षिक पिकांसाठी 22500 आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.

राज्यातील दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत असून, संकटात सापडेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सुमारे २६०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीची तातडीने पाहणी करून मदत Dushkal Nidhi देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मदत पुनर्वसन विभागाने केंद्र सरकारला पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

 यंदा अनियमित आणि अत्यल्प पावसाचे गंभीर परिणाम दिसू लागले असून दुष्काळाची व्याप्ती वाढू लागली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ४० तालुक्यांत दुष्काळ (दुष्काळसदृश परिस्थिती) जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर नोव्हेंबरला आणखी १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळांत दुष्ळाळ जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपमसितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागांत जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३. टक्के सूट, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी आदी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्याच्या विविध भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, पुढील आठवडय़ात आणखी काही महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

 राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत Dushkal Nidhi मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २६०० कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी मदत, दुष्काळ निवारणासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी Dushkal Nidhi लागणार असल्याने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती मदत पुनर्वसन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी तातडीने पथक पाठविण्याची विनंतीही केंद्राला करण्यात आली असून, जानेवारीपूर्वी ही मदत Dushkal Nidhi मिळावी, असा प्रयत्न सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.

Dushkal Nidhi

दुष्काळ अनुदान निधी यादी येथे पहा

दुष्काळझळा वाढू लागल्याने धरणांतील पाणीसाठय़ात घट होऊ लागली आहे. राज्यातील धरणांमध्ये सध्या ६७.६४ टक्के पाणी साठा असून, तो गेल्या वर्षांच्या (८८.८२ टक्के) तुलनेत सुमारे २० टक्क्यांनी कमी आहे.

सध्या मराठवाडय़ातील विविध धरणांमध्ये मिळून ३४.७२ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी तो ८९ टक्के होता. गेल्या वर्षी पूर्ण भरेलल्या जायकवाडी धरणात आता ३८ टक्के पाणीसाठा असून, नाशिक आणि नगरमधील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आल्यामुळे या भागाला दिलासा मिळेल.

दुष्काळी भागातील जलस्रोत आटू लागल्यामुळे टँकरच्या मागणीत वाढ होऊ लागली असून, सध्या ३५५ गावे आणि ९५९ वाडय़ांमध्ये ३७७ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात २०१९मध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी केंद्राकडे सात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची Dushkal Nidhi मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्राने ,७७१ कोटींची मदत केली होती.

यंदा पावसाने ओढ दिल्याने नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळाची दाहकता जाणवू लागली असून, पुढील उन्हाळा गंभीर असेल, याचे संकेत आतापासूनच मिळू लागले आहेत. गेल्या आठवडय़ात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता १७८ तालुक्यांमधील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मदत पुनर्वसनविषयक उपसमितीने गुरुवारी घेतला. त्यामुळे राज्यातील एकूण २१८ तालुक्यांमध्ये म्हणजेच जवळपास निम्म्या महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्यात आल्याची माहिती मदत, पुनवर्सन आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. आपत्ती निवारणासाठी उपाय योजण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा अपुरा पाऊस झाल्यामुळे अनेक विभागांत दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. या भागांत दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजना करून मदत Dushkal Nidhi देण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने गेल्याच आठवडय़ात १६ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यावर सरकारने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला होता. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी काही ठिकाणी आंदोलन केले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एकूण २१८ तालुक्यांमधील १२०० पेक्षा अधिक महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळाबाबत मदत, पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने नव्याने दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्येही त्वरित उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीस सहकारमंत्री दिलीप वळसेपाटील, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील, अन्न, नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री आदी उपस्थित होते.

राज्यातील काही तालुक्यांमधील महसुली मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची टंचाई लक्षात घेता ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ७५० मिमीपेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे, असा निकष लक्षात घेऊन १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात जनावरांसाठी चाऱ्याची गरज लक्षात घेऊन एक लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३० कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्यात आलेल्या केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाची पाहणी पूर्ण झाली. या पथकाने पुणे विधानभवन येथे शुक्रवारी राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये राज्याच्या मदत पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, कृषी आयुक्तालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पाणीपुरवठा विभाग आदी अधिकारी उपस्थित होते.

राज्याने केंद्राला पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार खरोखरच भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे पथकातील अधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले. पुढील दोन-तीन दिवसांत अहवाल तयार करून तो केंद्राला पाठविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २६०० कोटींची मदत Dushkal Nidhi मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. राज्यात सन २०१९ मध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी केंद्राकडे सात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्राने ४७७१ कोटींची मदत केली होती. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राकडून राज्याला मदत देण्याची अपेक्षा या वेळी राज्यातील अधिकाऱ्यांनी पथकाकडे व्यक्त केली.

केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांचे विविध गट करण्यात आले होते. या गटांनी राज्यभरातील दुष्काळी भागाला भेट दिली. दुष्काळाबाबत राज्याने केंद्राला पाठविलेल्या प्रस्तावात जी वस्तुस्थिती मांडली होती, ती परिस्थिती केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाला प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्याला मदत Dushkal Nidhi देण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दर्शविली. पुढील दोनतीन या अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राला सादर केला जाईल.

पथकाच्या पाहणीत काय दिसले?

  • दुष्काळग्रस्त भागात पेरणीचे प्रमाण सरासरी मात्र, पावसाने ओढ दिल्याने उत्पादनावर परिणाम
  • भूजल पातळी चिंताजनक
  • कोरड्या दिवसाचा कालावधी लांबल्याने खरीप हंगामातील पीक वाढीवर परिणाम
  • चाऱ्याची उपलब्धता ही चिंतेची बाब
  • ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद आणि सुर्यफुलाचे उत्पादन घटले

 

Leave a Comment

error: कॉपी करायचे नसते भावा. शेअर करायचे असते